डाटा प्रोटेक्शन बिल क्या है, What Is Data Protection Bill In Hindi
आज हम सब ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट हम इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह हमारा ऑनलाइन बिजनेस हो, ऑनलाइन पेमेंट हो या ऑनलाइन शॉपिंग और अगर बिजनेस की बात करें तो यह तकनीकी के दौर में पूरी दुनिया ने काफी तरक्की की है
आज हम में से अधिकांश ऑनलाइन हम घर से काम कर रहे हैं ऐसे में हमारे डाटा में यह बात आती है कि कहीं न कहीं हमारे जानकारी कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, यह डर हम सभी के मन में जरूर रहता है, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि भारत डाटा प्रोटेक्शन बिल के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, ताकि हमारा डाटा पूरी तरह से सुरक्षित रहे.
इस लेख में मैं आपको यही बताऊंगा “क्या है डेटा प्रोटेक्शन बिल” और इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इस पोस्ट को पढ़ने के बाद आपके दिमाग से डाटा चोरी से जुड़ी सारी समस्या दूर हो जाएगी। डेटा प्रोटेक्शन बिल को जानने से पहले आइए समझते हैं कि डेटा क्या है और सरकार द्वारा डेटा प्रोटेक्शन बिल की कौन सी नीति लागू की गई है।
डेटा क्या है डेटा क्या है
यहां हम बात कर रहे हैं डिजिटल डाटा की, आखिर यह है क्या जिसे हम व्यक्तिगत डाटा या सूचना भी कह सकते हैं। इंटरनेट पर हम जो भी चीजें देखते या इस्तेमाल करते हैं जैसे-
- सोशल मीडिया – हम सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें अपलोड करते हैं, अपने दस्तावेजों के बारे में जानकारी साझा करते हैं, अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा की गई पोस्ट पर लाइक, शेयर और टिप्पणी करते हैं, ये सभी चीजें कंपनियों द्वारा कहीं स्टोर की जाती हैं।
- गूगल सर्च बार – जब भी हमें कोई जानकारी लेनी होती है तो हम गूगल के सर्च बार में सर्च करते हैं चाहे वह हमारी व्यक्तिगत जानकारी हो या हमसे जुड़े हुए दस्तावेज पेन कार्ड, आधार कार्ड आदि जो कहीं स्टोर होते हैं।
- फोन पर बातचीत या अन्य जानकारी – जब हम किसी से फोन पर बात करते हैं या किसी से चैट करते हैं, जो कि हमारी निजी जानकारी होती है, तो ये सभी चीजें भी स्टोर हो जाती हैं।
इन सभी डेटा को सुरक्षित रखने के लिए और हमारी अनुमति के बिना कोई भी इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता है, सरकार डेटा प्रोटेक्शन बिल लाई है, तो आइए जानते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है?
क्या है डाटा प्रोटेक्शन बिल क्या है डाटा प्रोटेक्शन बिल
डेटा प्रोटेक्शन बिल हमारे डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एक कानून बनाया गया है। पहला डेटा प्रोटेक्शन बिल 2000 में IT (सूचना प्रौद्योगिकी) कंपनियों द्वारा बनाया गया था।
इसके बाद 2019 में जेपीसी (संयुक्त संसद समिति) यानी संसद के सभी सदस्यों की एक समिति बनाई गई, जिसमें सभी ने मिलकर अपनी राय रखी और एक मसौदा बिल केंद्र सरकार के सामने पेश किया गया.
अब भारत सरकार ने 2022 में एक नया डेटा प्रोटेक्शन बिल पारित किया है, जिसमें कई नई नीतियां और कानून लागू किए गए हैं, आइए संक्षेप में जानते हैं कि कौन से कानून लाए गए हैं।
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इससे पहले अगस्त में कुछ कंपनियों ने इस बिल का विरोध किया था, पहला डेटा लोकलाइजेशन के लिए और दूसरा बिल की शर्तों में सरकार को छूट देने के लिए। अब सरकार बिल के मसौदे में बदलाव कर नया नियम लेकर आई है, जो पूरी तरह से सार्वजनिक होगा, जिसमें आम जनता से भी राय मांगी गई है.
2022 में लागू हुए ड्राफ्ट बिल को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का नाम दिया गया था, जिसके तहत हर नागरिक का डेटा सुरक्षित रहेगा, कोई दूसरा इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता.
आइए जानते हैं कौन से नियम लाए गए:-
- उपभोक्ता की सहमति के बिना उसके डेटा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
- ग्राहकों का निजी डाटा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता और न ही कंपनियां इसे अपने फायदे के लिए बेच सकती हैं।
- सभी नागरिकों और कंपनियों को आसान भाषा में सारी जानकारी देनी होगी और अगर ग्राहक अपने डेटा की जानकारी देते हैं तो भी वे इसे वापस ले सकेंगे।
- ग्राहक डेटा के दुरुपयोग के लिए ₹250 से ₹500 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा।
- कंपनियों को डेटा अपने देश में या मित्र देशों में स्टोर करना होगा।
डाटा सुरक्षा अर्थात डाटा को सुरक्षित रखना हमारी व्यक्तिगत जानकारी के लिए बहुत ही आवश्यक है:-
- कोई भी हमारी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है।
- जिस तरह से हम अपने फिजिकल डाटा को शेयर करना पसंद नहीं करते उसी तरह से हम डिजिटल डाटा को भी शेयर करना पसंद नहीं करते इस वजह से भी डाटा प्रोटेक्शन हमारे लिए जरूरी है।
- हम अपने बहुत से काम को डिजिटल डाटा में स्टोर कर लेते हैं और जो राय हम सोचते हैं उसे कहीं स्टोर कर लेते हैं जिसका दूसरे यूजर्स तक जानकारी पहुंचाकर गलत इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए हमें डाटा प्रोटेक्शन की जरूरत है।
- हमारे ऑनलाइन बिजनेस के लिए डाटा प्रोटेक्शन भी जरूरी है ताकि क्लाइंट्स द्वारा की गई डील में बातचीत के दौरान कोई हमारी कॉल को ट्रैक न कर सके।
- हमारे कुछ व्यक्तिगत दस्तावेजों जैसे पेन कार्ड, आधार कार्ड, व्यक्तिगत फोटो, चैट, संदेश आदि की सुरक्षा के लिए डेटा सुरक्षा आवश्यक है।
आप अपने डेटा की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं?
अगर हम सावधानी से और कुछ बातों को ध्यान में रखकर काम करें तो हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जैसे:-
- किसी भी असुरक्षित साइट पर साइन-इन न करें।
- सोशल मीडिया में दिए गए किसी भी ऐप को इंस्टॉल न करें, अगर गलती से ऐसा हो जाता है तो उसमें दी गई शर्तों और नीतियों को ध्यान से पढ़ने के बाद ही उसे स्वीकार करें।
- कोई भी ऐसा ऐप इंस्टॉल न करें जो Google Play Store में उपलब्ध न हो।
- आपका व्यक्तिगत नंबर और ईमेल आईडी जो आपके सभी दस्तावेजों या पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक जैसे काम से संबंधित है, इस नंबर और ईमेल आईडी से किसी अन्य साइट पर लॉग इन न करें।
- अपनी कोई भी जानकारी किसी भी अविश्वसनीय साइट पर साझा न करें, इससे आपके द्वारा दी गई जानकारी उस साइट के निर्माता के पास सुरक्षित रहेगी।
डेटा संरक्षण विधेयक पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1। भारत में डेटा संरक्षण विधेयक क्या है?
Ans – भारत में डेटा सुरक्षा विधेयक का उद्देश्य उनकी व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित डिजिटल गोपनीयता बनाए रखना है।
Q2। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में क्या पारित किया गया है?
Ans – डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 भारत में सभी लिंगों के सर्वनामों का उल्लेख करने वाला पहला कानून बन गया है जिसमें यह प्रावधान है कि कानून में कोई भी “Her” और “She” का प्रयोग कर सकता है। चाहे वह किसी भी लिंग का हो।
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